देशभरामध्ये OLD Pension Scheme बाबत आंदोलन तीव्र होत असताना OPS बाबत RBI ने इशारा दिला आहे. आरबीआय च्या वतीने सांगण्यात आले कि OLD Pension Scheme लागू केलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि झारखंड यासारख्या अनेक बिगर भाजपशासित राज्यावर आर्थिक बोजा वाढण्याचा धोका असल्याचे सांगत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या राज्यांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
 |
| RBI on Old Pension Scheme |
OPS Breaking NEWS : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्यांना इशारा RBI on Old Pension Scheme
OLD Pension Scheme लागू करणे हे पाऊल आर्थिक दृष्ट्या धोकादायक असून याची परिणीती या राज्यामध्ये आगामी काही वर्षात निधी नसलेल्या योजनांचे दायित्व वाढण्यात होऊ शकते. असे आरबीआय ने राज्य वित्त 2022 23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास या अहवालात म्हटले आहे. या योजनेमुळे आर्थिक बचत होण्याचा दावा केला जात असला तरी हा तात्पुरता लाभ आहे असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
RBI on Old Pension Scheme
वर्तमानातील खर्चाचा बोजा भविष्याकडे ढकलल्यामुळे ही राज्य पेन्शन बाबतच्या दायित्वाची जोखीम वाढण्याकडे वाटचाल करत आहेत असे Reserve Bank Of India ने नमूद केले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये योगदान वाढत नाही; मात्र सरकारने देण्याची रक्कम वाढत. Reserve Bank of India चे माजी गव्हर्नर डी सुभाराव यांनीही अलीकडेच जुन्या पेन्शन योजनेच्या नकारात्मक परिणामांकडे लक्ष वेधले होते. निवडणूक जाहीरनाम्यात Old Pension Scheme लागू करण्याची आश्वासन दिले होते.
2004 मध्ये बंद केली जुनी पेन्शन योजना Old Pension Scheme
भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने Old Pension Scheme 01 एप्रिल 2004 पासून बंद केली. त्या जागी राष्ट्रीय पेन्शन योजना NPS दाखल केली. ज्यामध्ये सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेदनाच्या 10 टक्के तर सरकार 14 टक्के योगदान देते. खाजगी क्षेत्राला ही योजना लागू करण्यात आली. जुन्या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच्या शेवटच्या वेदनाच्या निम्मी रक्कम पेन्शन मिळून मिळत असे.
