BREAKING NEWS : मोठी बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक केवळ आश्वासनावर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना बाबत पुकारलेला संप मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु कर्मचाऱ्याच्या मनामध्ये आदोलन मागे घेण्यावरून संभ्रम असल्याची भावना समाजमाध्यमातून ठळक होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
 |
| पेन्शन योजना संप मागे |
पेन्शनचे मिशन शांत ! बेमुदत संप मागे ! योजना कशी लागू होणार? Pension Strike in Maharashtra
Pension Strike in Maharashtra : ज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना [OPS] लागू करण्याची मागणी करत गेल्या सात दिवसांपासून संप पुकारला होता. तो मागे घेत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेली जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे संप समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील अवकाळीमुळे जी कामी प्रलंबित आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्यानने काम करणार असल्याचे समन्वय समितीने सांगितलं आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून कामावर हजर रहावे असे आवाहन करण्यात आलं आहे.
- नववीच्या विद्यार्थ्यांना इस्रोच्या शिबिरात पाठवा सुवर्ण संधी.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री ? Pension Strike in Maharashtra
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने [Maharashtra state Gazetted Officers Association] दिनांक 28 मार्च 2023 पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव स्तरावर आणि माझ्या स्तरावर संबंधित संघटनेच्या पदाधिकारी व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचा आयोजन करण्यात आलं होतं आणि 13 तारखेला देखील मी व उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव आणि अधिकारी यांच्यासोबत देखील बैठक झाली होती. आज माझ्यासमवेत संबंधित संघटनाची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे राज्यसमोर राज्यसमोर असलेल्या आवाहनांचा विचार करता राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचा मी स्वागत करतो. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्यशासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल धन्यवाद.
काय म्हणाले समन्वय समितीचे आमंत्रक विश्वास काटकर
आमच्या मूळ मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही होती, त्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे उद्यापासून कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर रहावं असे सांगत राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेत असल्याचं जाहीर केले.
मुख्यमंत्री शिंदे आणि समन्वय समितीचे आमंत्रक यांच्या वरील वक्तव्यावरून असे लक्षात येते कि केवळ आश्वासनावर जुनी पेन्शन योजनेचा सात दिवसापासून चालू असलेला संप मागे घेण्यात आला आहे.
आज च्या उच्चस्तरीय बैठकीचे इतिवृत्त याठिकाणी पहा.
20 मार्च रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त इथे पहा
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात आश्वासन देताना म्हणाले कि कर्मचाऱ्याच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक आहे पुढे बोलताना म्हणाले कि, याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल . याचाच अर्थ समितीवर अनेक बाबी अवलंबून आहेत.
समिती स्थापनेचा [GR] शासन निर्णय पहा
